पोखरा:  गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले भ्रमपूर्ण तथा मिथ्यापूर्ण सूचना आजको समाज र विशेषगरी युवा पुस्ताका लागि गम्भीर चुनौती बन्दै गएको बताएका छन् । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयको आयोजनामा बुधबार पोखरामा आयोजित “भ्रमपूर्ण तथा मिथ्यापूर्ण सूचना सम्बन्धी सरोकारवालाबीच सचेतना तथा अन्तरक्रिया” कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा बोल्दै उनले सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै गलत सूचनाको जोखिम पनि बढ्दै गएको उल्लेख गरे । 

“आज हामी सूचना प्रविधिको युगमा छौँ, तर यससँगै सूचनाको भीडभाड पनि बढेको छ,” उनले भने, “सत्य समाचारसँगै गलत र भ्रामक सूचना सजिलै फैलिने अवस्था छ, जसको प्रत्यक्ष असर समाजको सामाजिक सद्भाव र युवाको सोचमा परेको छ ।”

मन्त्री थापाले भ्रमपूर्ण सूचनाका कारण समुदायबीच द्वन्द्व, सामाजिक असहिष्णुता र हिंसासमेत निम्तिन सक्ने खतरा औँल्याउँदै युवाहरू डिजिटल प्लेटफर्ममा बढी सक्रिय भएकाले उनीहरू नै यस्ता सूचनाको मुख्य निशाना बन्न पुगेको बताए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता नभएको स्पष्ट पारे । “आमसञ्चार ऐन, २०८० र नियमावली, २०८२ ले मर्यादित, जिम्मेवार र जवाफदेही पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गरेको छ,” उनले भने । 

न्युमिडिया र युट्युब पत्रकारितामा संलग्न युवाहरूलाई विशेष सम्बोधन गर्दै उनले क्यामेरा र मोबाइल ठूलो शक्ति भएकाले त्यसको प्रयोग समाजलाई जोड्ने दिशामा गर्न आग्रह गरे । “भाइरल हुने नाममा समाजलाई विभाजन गर्ने होइन, सत्य र तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ,” उनको भनाई छ । 

उनले सूचना प्राप्त हुँदा त्यसको स्रोत र सत्यता जाँच गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री थापाले गण्डकी प्रदेश सरकार प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा सरोकारवालासँग मिलेर डिजिटल साक्षरता र सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाए । 

कार्यक्रमबाट प्राप्त ज्ञान हलभित्र मात्र सीमित नराखी समाज र समुदायसम्म पु¥याउन सहभागीहरूलाई आग्रह गर्दै उनले सत्य सूचनाको उज्यालोले गलत सूचनाको अँध्यारो हटाउन सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । 

गण्डकी प्रेस रजिष्ट्रार विमला भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, कास्कीका सिडिओ, बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार र मिडिया विज्ञ,महान्यायाधिवक्ता, मन्त्रालयका सचिवहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख, सञ्चारकर्मी, सूचना अधिकारी, नागरिक समाज तथा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।